नई ‎दिल्ली । हीरो इलेक्ट्रिक पर जुर्माने के मामले में इस हफ्ते नया मोड़ आया, जब कंपनी ने भारी उद्योग विभाग से कहा कि वह अपने ऊपर लगा 140 करोड़ रुपये का जुर्माने का भुगतान करना चाहती है। कंपनी ने 21 नवंबर को सरकार को पत्र भेजकर यह बात कही। भारी उद्योग विभाग ने पीएमपी निर्देशों और अन्य मसलों के कथित उल्लंघन के मामले में हीरो इलेक्ट्रिक सहित सात कंपनियों को नोटिस भेजा था और उनसे जुर्माना मांगा था। कंपनी ने विभाग से कहा है कि साफ तौर पर सरकार ने हर मामले पर अलग से विचार किया है और उसी के हिसाब से हर एक कंपनी पर लगा जुर्माना निपटाया है। हीरो ने कहा कि वह भी उसी तर्ज पर जांच के बाद उल्लंघन पाए जाने पर अपने ऊपर लगाया गया कोई भी जुर्माना निपटाना चाहती है। हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा कि इसीलिए उसने भारी उद्योग विभाग से बैठक के लिए कहा है क्योंकि सरकार ने जुर्माना निपटाने का कोई तरीका उसे नहीं बताया है। कंपनी ने कहा कि इसे देखते हुए इस विषय पर अधिकारियों से मशविरा करना जरूरी है, जैसा अन्य कंपनियों के जुर्माने के मामले में किया गया था। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली हीरो इलेक्ट्रिक कहती रही है कि पिछले 22 महीनों से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी उसका मामला बेवजह अटकाया गया है। मगर सरकार केवल 8 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का कंपनी का प्रस्ताव सितंबर में ही ठुकरा चुकी है। हीरो ने कहा था कि जिस अवधि में उसके और विभाग के बीच मतभेद रहे, उसका 8 करोड़ रुपये जुर्माना बनता है, जो वह चुका देगी मगर 140 करोड़ रुपये जुर्माना उस पर नहीं बनता। कंपनी ने कहा था कि उस दौरान उसने विभाग से मिले सर्टिफिकेशन के तहत काम किया, इसीलिए उसका मामला दूसरी कंपनियों से अलग है।

Subsidy case Hero Electric