ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले पहले पीएम मोदी-सैनी

जयपुर । भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज चुनाव प्रबंधन समिति के निर्देशन में सामाजिक प्रवास एंव कार्यक्रम अभियान की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश  प्रवास प्रमुख एंव उत्तरप्रदेश के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में विभिन्न समाजों से आए लोगों को दायित्व निर्वहन करने और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अपने गांव-ढाणियों में जाकर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया गया।
भाजपा प्रदेष महामंत्री मोतीलाल मीणा ने बताया कि बैठक के दौरान पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, चुनाव प्रबंधन समिति के सह-संयोजक ओंकार सिंह लखावत, ओबीसी मोर्चा के प्रदेषाध्यक्ष चंपालाल गैदर और युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के अलग-अलग स्थानों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार 2018 में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसके बाद से यह आयोग ओबीसी वर्ग के हितों को लेकर निरंतर काम कर रहा है। कांग्रेस के नेता आज देष की जनता को ओबीसी वर्ग के हितों को लेकर गुमराह करने का काम कर रहे है, जबकि 1998 में ओबीसी आयोग के गठन के बाद इसे संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिला सके। चुनाव प्रबंधन समिति के सह-संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को अब देशभर में जनजाति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। इसके अलावा भाजपा सरकार ने देषभर में डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन बनाने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है।