ओमिक्रॉन का रजस्थान में कहर, मिल रहे 92 फीसदी ओमिक्रोन पॉजिटिव
जयपुर। कोरोना के भंवर में फंसे राजस्थान में अब ओमिक्रॉन कहर ढा रहा है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में 92 फीसदी ओमिक्रोन पॉजिटिव आ रहे हैं। मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार कोरोना की डबल डोज नहीं लगाने वालों को 1 फरवरी से दफ्तरों से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं देगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मीणा ने कहा कि राजस्थान में कोरोना मरीजों के लिए बेड समेत अस्पतालों में सभी इंतजाम हैं। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा राजस्थान सरकार दूसरी लहर की तरह इस बार भी अस्पतालों में कोविड मरीजों का मुफ्त में इलाज करेगी। राजस्थान में प्रीकॉशन डोज लगने की शुरुआत हो चुकी है। चिकत्सा मंत्री परसादी मीणा ने प्रीकॉशन डोज लगवाई है। वहीं राज्य में टीनएजर्स का टीकाकरण भी तेजी गति चल रहा है। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर में दूसरे लहर के पीक समय की तरह नये केसेज आंकड़ा सामने आने लग गया है। राजस्थान में सोमवार को 6095 नए मामले सामने आये थे। राजस्थान में वर्तमान में कोरोना संक्रमण का सर्वाधिक प्रभाव राजधानी जयपुर और जोधपुर में है। जयपुर में सोमवार को 2749 नए केस आये थे। जयपुर में कोरोना संक्रमण की दर 15.16 फीसदी हो गई है। जयपुर में कोरोना से मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सोमवार को जयपुर में कोरोना से दो पीड़ितों की मौत दर्ज की गई। जबकि जोधपुर में सोमवार को 601 नये केस आये थे। जयपुर और जोधपुर के अलावा प्रदेश के आठ अन्य जिलों में भी रोज 100 से लेकर साढ़े तीन सौ तक नये कोरोना पीड़ित सामने आ रहे हैं। राजस्थान के दोनों बड़े शहरों के साथ ही अलवर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर इस श्रेणी में शामिल हैं। इन शहरों में बड़ी तादाद में नये केसेज सामने आये हैं। इनमें से अलवर में 375, कोटा में 325 और उदयपुर में 324 केस पाये गये हैं। जबकि बाड़मेर में 234, बीकानेर में 201, चित्तौड़गढ़ में 180, सीकर में 173 और अजमेर में 128 नये केस सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में कोरोना के विस्फोटक हालात को देखते हुये राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर तीन बार गाइडलाइन जारी कर चुकी है। दिन प्रतिदिन भयावह होते जा रहे हालात के साथ ही गहलोत सरकार लगातार पाबंदियां बढ़ाती जा रही है। इसके तहत अब वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा भी की जा चुकी है। राज्य सरकार की ओर से 9 जनवरी को जारी की गई गाइडलाइन मंगलवार से प्रभावी हो गई है।