नागपुर मेडिकल अस्पताल में कैंसर मरीजों को नहीं मिल रही आधुनिक मशीन की सुविधा
नागपुर। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल (मेडिकल) में कैंसर के अत्याधुनिक इलाज के लिए करीब 35.82 करोड़ रुपये की लीनियर एक्सीलेटर मशीन अगले सप्ताह पहुंचने वाली है, लेकिन इसके संचालन के लिए आवश्यक बिजली कनेक्शन की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है। विदर्भ के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर स्थिति पर उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इस गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ।
1 मेगावाट बिजली की आवश्यकता और 2.75 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल परिसर स्थित कैंसर अस्पताल में स्थापित होने वाली इस मशीन के सुचारू संचालन के लिए लगभग 1 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है। यद्यपि नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) द्वारा मशीन की स्थापना हेतु आवश्यक बंकर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परंतु मूल निर्माण योजना में 1 मेगावाट क्षमता के सब-स्टेशन और पावर लाइन बिछाने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। इस चूक के कारण अब बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मेडिकल प्रशासन पर 2.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ पड़ा है।
उच्च न्यायालय का रुख और प्रतिवादी बनाने का अनुरोध
मामले की सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ईशा ठाकरे ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि राज्य सरकार, एनएमआरडीए तथा महावितरण को इस संदर्भ में अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एनएमआरडीए और नागपुर महावितरण को याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आगे की सुनवाई स्थगित कर दी।
6 वर्षों से लंबित है अत्याधुनिक उपकरण की स्थापना
कैंसर रोगियों के लिए अत्यंत आवश्यक इस उपकरण की स्थापना प्रक्रिया पिछले 6 वर्षों से अधर में लटकी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2018 में इस मशीन के क्रय हेतु 23.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। हालांकि, विभिन्न प्रशासनिक कारणों से क्रय प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब होता रहा, जिसके चलते सीमा शुल्क और अन्य करों को मिलाकर मशीन की लागत बढ़कर लगभग 48 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी।
